काठमाडौं । डिजाइनमा समस्या र नियमनमा कमजोरी हुँदा विकास निर्माणका काम कसरी बालुवामा पानी हुन्छ भन्ने चित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रस्थित नेपालका सडकको दुरवस्थाले देखाउँछ । त्यही कारणले भन्सारदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्मका सडक बनिनसक्दै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको दुहबीसम्म, वीरगञ्ज मुख्य नाकादेखिका विभिन्न सडक र भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै परासीसम्मका सडकको भारवहन क्षमताका आधारमा सवारीसाधन गुड्ने नियमको पालना गराउने निकाय चुक्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ तर नेपालगञ्ज भन्सारदेखि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडकमा भने नियामक निकायको चुस्तताले त्यस्तो अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सडकको भारवहन क्षमता १० टन मात्रै हो तर ती सडकमा नौ गुणासम्म बढी भारयुक्त सवारीसाधन निर्वाध गुड्ने गरेका छन् ।
विराटनगरमा रानी भन्सार हुँदै दैनिक दुई सय त्यस्ता अधिक भारयुक्त सवारीसाधन औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तु लिएर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर पुग्छन् ।
एकीकृत भन्सार जाँचचौकी ९आईसीपी०को व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपालका निर्देशक लक्ष्मी सुब्बाका अनुसार न्यूनतम १० टनदेखि ९० टनसम्म भार बोकेका सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन् । यो खबर आजको गोरखपत्र दैनिकमा छ ।
