काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि पारितका लागि आवश्यक दुई तिहाइ संख्या छैन ।
महाभियोग पारितका लागि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले साथ नदिएसम्म सम्भव छैन । प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या अर्थात् २ सय ७५ कै दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ । यसका लागि १ सय ८२ सासद चाहिन्छ।
अब प्रतिनिधिसभाको गणिततपर्क जाऔं । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २ सय ७१ सासद छन् । जसमा एमालेका ९७, नेपाली काग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजबादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोचाका एकरएक सदस्य छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा छन् ।
माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त भएकाले प्रतिनिधिसभाको संख्या घटेको हो।
संख्या नपुगेपनि सत्तारूढ गठबन्धनले पक्कै नै उनलाई पुन सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन प्रशस्त खेल खेल्न सक्छ। अहिले सभामुखमा सत्तासाभदार दल माओवादीका अग्नि सापकोटा छन् । यसको फाइदा सत्तारूढ गठबन्धनले प्रशस्त रूपमा लिन सक्छ।
जस्तो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनसार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे सभामखले दर्ता भएपछिको दिनपछिको कुनै बैठकमा संसद्मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभामुखलाई त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय तोक्ने अधिकार दिएको छ । यहनिरबाटै सत्ता गठबन्धनले सभामख प्रयोग गरेर छलफलको मिति पछाडि धकेल्न सक्नेछ। सभामुखले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्छन्।
यस्तै एउटा बैठक र अर्को बैठकबीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि सभामुखले यसमा खेल्न सक्छन्।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
