अन्जु कुमारी
पर्सा । स्थानीय तहको यो पहिलो सकिन लागेर बैशाख ३० गते फेरी दोश्रो कार्यकालका लागि चुनावको तैयारी हुँदैछ । सामाजिक आर्थिक , सशतिकरण लगायत हरेक तवरबाट पछाडी पारीएका महिला जनप्रतीनिधीले भोगेका , झेल्नुपरेका संघर्ष , पिडा , अविश्वास तथा हेपाईका बावजुद उनीहरुको कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक नै भन्न सकिन्छ । हाल पनि सामाजिक संरचना नै पितृसतात्मक रहेको कारण पाएको जिम्मेवारीमा कुशलतापुर्वक काम गर्न त्यती सजिलो छैन ।
देशभरका स्थानीय तहमा भएका ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि मध्ये १४ हजार तीन सय ५६ महिला रहेको तथ्यांक छ । तीमध्ये सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष छन्, बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य छन् । संघीय संसद्मा पनि दुई सय ७५ सदस्यीय हुने भए पनि प्रतिनिधिसभामा हाल दुई सय ७० सांसद कायम छन्, जसमा महिलाको संख्या ९० रहेको छ । जसमध्ये ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने ८४ जना समानुपातिक सांसद छन् । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सांसद छन् । प्रदेश सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला छन् ।
तर यसपालिको चुनाव अगावै कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा महिला नै हुनुपर्ने निर्णय खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने दलहरूले पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भन्ने निर्देशन फिर्ता लिएको जनाएको हो । आयोगले दलहरूलाई चैत १६ र २२ गते निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको बुँदा नम्बर ६ लाई संशोधन गरेको जनाएको छ ।
आयोगले केही दिन अगाडी मात्रै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर दलहरूलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा संशोधन गरी ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको भनेको छ ।
यसअघि पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो ।
यसले महिलाहरुको अधिकार फेरी पनि एकपटक कुण्ठित गरीएको भनेर विरोधका आवाजहरु उठ्न थालनु स्वाभाविक नै हो । किन की यसले अझ पनि हाम्रो समाज पितृसतात्मक समाज रहेको र महिलाप्रती अझ सहज हुन नसकेको पुष्टि गर्छ ।
लोसपाकी नेतृ रम्भा मिश्रा भन्छिन् , निर्वाचन आयोगले चुनावको मुखमा आए गरेको निर्णयले महिलाहरुलाई असर पारेकै हो । निर्वाचन आयोगले महिलाहरु अझ स्वतन्त्र रुपमा प्रमुख वा उपप्रमुख जुनसुक्कै पदमा दलले उठाउन सक्ने भनेर साकारात्मक सोचेर निर्णय गरेको बताएपनि सत्ता र कुर्सी मोहमा बसेका अवसरवादीहरुका कारण महिलाहरुको संख्या फेरी पनि घट्ने उनी बताउँछिन् ।
त्यस्तै हाल विभिन्न दलसंग गठबन्धनमा चुनावमा जाने सहमती र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयका कारण जितेका र राजनीतीमा आउन चाहेका महिलाहरु फेरी पछाडी धकेलिने संकेत देखा परीरहेको र महिलाहरुको हकमा राम्रो नभएको अवस्था छ । प्रमुखमा पुरुष उम्मेदवार भए उपमा महिला उम्मेदवार नै उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज राजनीतीक दलमा कम उठीरहेको महिला नेतृ तथा जनप्रतीनिधीको अनुभव छ ।
पक्कै पनि दुई दशकपछिको भएको २०७४ सालको स्थानीय तहकै चुनावपछिको पहिलो कार्यकाल महिला जनप्रतीनिधीका ललागि सिकाई तथा चुनौतीपुर्ण नै रहयो तर महिला भएकै कारणले समाजका महिलाहरुको वास्तविक अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष राम्ररी थाहा भएको कारण खासगरी अधिकाशं स्थनीय तहमा महिलाहरुको हकहितमा थुप्रै राम्रा तथा सकारात्मक कार्यहरु भएको कुरालाई तथा सक्षम महिलाहरुलाई अझ पनि कुण्ठित गर्नुभन्दा अवसर प्रदान गर्न आवश्यक रहेको देखीन्छ ।
