वीरगञ्ज । छिपहरमाई गाउँपालिकाको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सङ्घर्ष समितिले आइतबारदेखि गाउँपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना र विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ ।
समितिले पुस ७ गते सूचना माग गर्दै गाउँपालिकामा निवेदन दिएको थियो । सात दिन बितिसक्दा पनि माग गरिएका सूचनाहरू उपलब्ध नगराएको भन्दै समितिले आन्दोलन थालेको हो ।
समितिले गाउँपालिकामाथि सूचना अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै विगत सात वर्षको आर्थिक, सामाजिक र विकास योजनाका विवरणहरू सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा समितिले सौर्य सिँचाइ प्रणाली योजना, कन्यादान योजना, छोरी बिमा योजना, बर्थिङ सेन्टरको निर्माण, सामाजिक विकास शाखाबाट सञ्चालित तालिम, कार्यक्रम र खरिद प्रक्रियाका साथै आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८१ सम्मका सम्पूर्ण बजेट, खर्च र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्न जोड दिएको छ ।
सङ्घर्ष समितिले गाउँपालिकाले अनियमितता ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले सूचनाहरू लुकाएको र नागरिकहरूको लिखित तथा मौखिक मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । समितिका अनुसार, पालिकाले जनताको करबाट सङ्कलित बजेटलाई अपारदर्शी रूपमा खर्च गर्दै आएको छ ।
पालिकाको वेबसाइटमा सम्पूर्ण सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने, बजेट व्यवस्थापनमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कर्मचारी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने समितिले माग गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताले इन्धन र जिन्सी सामग्रीमा गरेको खर्च विवरण, दरबन्दी तथा गैर-दरबन्दीका कर्मचारी नियुक्तिका प्रक्रिया, जनप्रतिनिधिहरूले लिइरहेका सेवा सुविधा र पालिकाका सवारी साधनको मर्मत तथा प्रयोगसँग सम्बन्धित कागजातसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
समितिले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति र पालिकाबाट खरिद गरिएका सामग्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन जोड दिएको छ ।
सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सुरु गरिए पनि पालिकाले माग बेवास्ता गरे कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाइपछि स्थानीय नागरिकहरूले समितिको कदमको समर्थन गर्दै गाउँपालिकालाई पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मानक पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । नागरिकहरूले पालिकाले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरे यसले थप असन्तुष्टि जन्माउने चेतावनी दिएका छन् ।
समितिले पालिकाको कार्यशैली सुधार्न र सूचना उपलब्ध गराउन दबाब दिन धर्ना र विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको हो । समयमै नागरिकहरूको माग पूरा नगरे आन्दोलनको प्रभाव गाउँपालिकाको प्रशासनिक र विकास प्रक्रियामा पर्ने देखिन्छ ।
