वीरगञ्ज l रौतहटको बहुचर्चित राजपुर बम विस्फोट तथा जिउँदै जलाएर हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलम उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। वीरगञ्जस्थित उच्च अदालतको इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश द्वय डा. खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइपछि आलमसहित अन्य अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको हो।
के हो राजपुर बम विस्फोट घटना?
२०६४ साल चैत २७ गते, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरस्थित आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित केही व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका थिए।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, घटनापछि घाइतेहरूलाई उपचार गराउने सट्टा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको थियो। घाइतेहरूले सहायता माग्दै चिच्याएको र घटनाको रहस्य बाहिरिने डरले आलमले आफ्ना सहयोगीसँग मिलेर हत्या गराएको आरोप लगाइएको थियो।
मुद्दा लुकाउन गरिएको प्रयास र कानुनी संघर्ष
विस्फोटको प्रारम्भिक छानबिनमै प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै विस्फोट नभएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुद्दा चलाउन नमिल्ने राय दिएका थिए।
२०६५ असारमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मृतकको पुष्टि नभएको र मृत्यु कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत पर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा चलाउने निर्णय नगरेका थिए।
तर, पीडित परिवारले लामो समयसम्म न्यायको खोजी गर्दै संघर्ष जारी राखे। ओशी अख्तरकी आमा रुक्सना खातुनको समेत २०६७ माघ ८ गते गोली हानी हत्या भयो, जसको अनुसन्धान अझै हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चको आदेश, गिरफ्तारी र जिल्ला अदालतको फैसला
वर्षौंको दबाबपछि पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे। न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणहरू भेटिएको अवस्थामा मुद्दा अघि नबढाउनु स्वेच्छाचारिता हुने ठहर गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि २०७६ असोज १९ गते आलमलाई पक्राउ गरियो। उनलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा तीन फरक मुद्दा लगाइयो।
थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्तिक २९ गते आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। सोही मुद्दामा २०८१ वैशाख १३ गते अदालतले आलमसहित अन्य अभियुक्तहरूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
उच्च अदालतको उल्टो फैसला
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। त्यसको सुनुवाइपछि उच्च अदालत वीरगञ्जले उनीमाथिको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै सफाइको फैसला सुनाएको हो।
यस फैसलासँगै एक दशकभन्दा लामो समयदेखि न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको यो चर्चित मुद्दामा नयाँ मोड आएको छ।
