वीरगंज l सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले परिचालन गरिएको कर्मचारी टोली पर्सागढी नगरपालिकाबाट फिर्ता बोलाइएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग, पर्साले मङ्गलवार बसेको बैठकमा नगरपालिकाको असहयोगका कारण १३ जना कर्मचारी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगले पर्सागढी नगरपालिकामा एक महिना अघिदेखि नौजना अमीन र चारजना सर्वेक्षक खटाएर जग्गा नापजाँच तथा प्रमाण पुर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो। तर, नगरपालिकाले आवश्यक प्रमाणीकरण प्रक्रिया नगरेपछि काम अघि नबढेको र त्यसैले टोली फिर्ता बोलाइएको आयोग पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमदले जानकारी दिए।
“नगरपालिकाले पालिकास्तरीय निर्णय गरेर सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणिकरण गर्नुपथ्र्यो,” अध्यक्ष अहमदले भने, “तर त्यो प्रक्रिया नगरिएकोले कर्मचारीको काम रोकिएको हो।”
पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये केवल चार—वीरगंज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, ठोरी गाउँपालिका र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले मात्र तथ्याङ्क दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये पर्सागढी–२ र ९ वडामा ३९५ जनालाई अस्थायी बसोबासको निस्सा वितरण गरिएको थियो।
ती व्यक्तिहरूलाई जग्गा नापजाँच गरी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि स्थानीय तहको तदारूकता नहुँदा काम रोकिएको अध्यक्ष अहमदले बताए। उनले आयोगको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सदस्य–सचिव राकेश झा, नापी अमीन राजकुमार विश्वकर्मा, रामप्रमोद ठाकुर, राजेन्द्र खड्गीलगायतको सहभागितामा निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
पर्सा जिल्लामा २०४७ सालदेखि हालसम्म १९ पटक सुकुमबासी तथा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइसके पनि अहिलेसम्म कसैले पनि जग्गा प्रमाण पुर्जा पाएका छैनन्। पछिल्लो प्रयासलाई स्थानीयवासीले आशाको किरणका रूपमा हेरेका थिए, तर अहिले पुनः अन्योल पैदा भएको छ।
अध्यक्ष अहमदले यदि पर्सागढी नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा कर्मचारी पुनः खटाइने बताए। हाल फिर्ता बोलाइएका कर्मचारीहरूलाई जिल्लाका अन्य पालिकामा परिचालन गरिने जनाइएको छ।
