वीरगन्ज । संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नारायणी रंगशालाको नाम नआएपछि वीरगन्जका स्थानीय सरकार, खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरूमा व्यापक निराशा र आक्रोश छ।
सरकारले नारायणी रंगशालालाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म चर्को विरोध भइरहेका बेला सांसद प्रभु हजराले भने बजेट विनियोजन भइसकेको तर बजेट वक्तव्यमा मात्र उल्लेख नभएको दाबी गरेका छन्।
सांसद हजराले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “नारायणी रंगशाला निर्माणको लागि मैले केन्द्र सरकारसँग बजेट माग गर्दै संसदमा पटक–पटक आवाज उठाएको छु। लिखित रूपमा समेत बजेट माग गरिसकेको छु। मलाई आशा छ कि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा बजेट विनियोजन भएको कुरामा म विश्वस्त छु। बजेट वक्तव्यमा छुटेको मात्र हो।”
उनको यस अभिव्यक्तिले आंशिक आशा दिएको भए पनि सरकारको औपचारिक वक्तव्यमा नारायणी रंगशालाको उल्लेख नहुनुमा आलोचना कम भएको छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले रंगशालाको निर्माणमा संघीय सरकारले देखाएको विभेदकारी व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नारायणी रंगशाला यस क्षेत्रको प्रमुख खेलकुद संरचना हो। यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्नेस्तरको रंगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्दै आएको छ।
