वीरगन्ज । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले मधेश प्रदेश सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मधेश सरकारअन्तर्गत खरिद गरिएका करोडौँ मूल्यका सामाग्री गायब छन्, कतिपय त कहिल्यै प्रयोगमै नआएको उल्लेख छ
१ करोड ५९ लाखका पंखा गायब
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी नेतृत्वको सरकारद्वारा खरिद गरिएका १ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरका पंखा कतै फेला परेका छैनन्। प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ-“खरिद गरिएका सामानहरूको प्रयोग वा अभिलेख नभेटिएको।”
२६ लाखका फिल्टर थन्किए
सरकारले २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेका पानी फिल्टरहरू कहिल्यै प्रयोगमा नआएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उद्देश्य देखाएर किनिएका ती फिल्टरहरू थन्किएको अवस्थामा भेटिएका छन्।
‘सरकारकै नेतृत्वमा चोरी’
जनमत पार्टीका राष्ट्रिय सचिव बीपी साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, “लालबाबु सरकार साइकल मात्र होइन, पंखा र फिल्टर पनि चोरी गर्नुहुन्छ।” उनले यो कार्यलाई ‘संस्थागत चोरी’ को संज्ञा दिएका छन्।
न्यायधिवक्तालाई ३१ लाखको भत्ता
आर्थिक विधेयक मस्यौदा तयार गर्न मात्रै मुख्य न्यायधिवक्तालाई १७ लाख र त्यसमा संशोधन गर्न फेरि १४ लाख गरी कुल ३१ लाख रुपैयाँ भत्ता दिइएको खुलासा भएको छ। कानुनविद्हरूले यस कार्यलाई ‘कानुनी भ्रष्टाचार’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।
आर्थिक सहायतामा पक्षपात
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्ना कार्यकालमा वितरण गरेका १ करोड ९० लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग वितरणमा समेत भेदभाव देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, राउतनिकटका व्यक्तिलाई १७ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको भए पनि सामान्य व्यक्तिलाई १५ हजारमै सीमित गरिएको छ।
सरसफाइमै ६८ लाख खर्च
मुख्यमन्त्री कार्यालयको सरसफाइमा मात्रै ६८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। प्रतिवेदनले सो कार्यमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै व्यंग्यमा लेखेको छ, “सरसफाइ गरे पनि सरकारको गन्ध मेटिएन।”
कृषि अनुदानको नाममा कमिसनको खेल
कृषि अनुदानको नाममा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको तर प्रक्रियागत त्रुटिका कारण रकम वितरणमै समस्या आएको देखिन्छ। आफ्नै कार्यकर्ताले मन्त्रीविरुद्ध मन्त्रालयभित्र धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आयो। तर अनियमितता भने रोकिएको देखिँदैन।
दोहोरो खर्च, दोहोरो भार
मधेश प्रदेश सरकारले जुन काममा १४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो, त्यसै काममा संघीय सरकारले समेत छुट्याएको रकम देखिन्छ। साभार
