वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेका बेला वीरगञ्जमा भने सार्वजनिक विकास निर्माणमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष पर्शुराम कुमार चौरसिया र जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख लालबाबु रायको मिलेमतोमा ठुलो रकम अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। नगवा शिवमन्दिरदेखि दक्षिण टोलसम्म निर्माणाधीन ढलान सडकमा करिब ६५ लाख रुपैयाँको लागत रहेको छ। तर, सो कार्यमा नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी कामको पारदर्शिता बेपत्ता बनाइएको स्थानीयहरूको आरोप छ।
ठेक्का लिएर निर्माणको जिम्मा लिएका हरि रौनियारमार्फत ‘सुवागो कम्पनी’ले काम थालेको भए पनि, उपभोक्ता समितिको नाममा रकम निकासा गर्ने उद्देश्यले बनाइएको समितिका सदस्यहरूले आफूलाई त्यसमा समावेश गरिएको नै थाहा नपाएको बताएका छन्। कतिपय सदस्यहरूले समितिको बैठकमा सहभागी नभएको भए पनि आफ्नो नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको देख्दा अचम्ममा परेका छन्।
“म त भेलामै गएको थिइनँ, तर मेरो नाममा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गरिएछ,” एक पीडित सदस्यले भने, “यो त ठाडो किर्ते हो। यस्तो कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनु पर्छ। वडाध्यक्षकै योजनामा यो भएको छ।”
अझ हैरान पार्ने कुरा त के छ भने, नक्कली समिति गठनबारे पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रायलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनी मौन बसेका छन्। स्थानीय स्रोतका अनुसार उनले घटनाबारे जानकारी बाहिर नफैलियोस् भनेर दबाब समेत दिएको आरोप छ।
यसैबीच, सूचना अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी विवरण माग्दा वडाध्यक्ष चौरसियाले जानकारी दिन नसकिने भन्दै पत्राचार गरेका छन्। यस्तो असहयोगले जनतामाझ अझै शंका बढाएको छ।
वडाध्यक्षले सबै प्रक्रिया नियमअनुसार भएको जिकिर गरे पनि प्रमाणहरूले भने उनको संलग्नता प्रष्ट पारिरहेको छ। समितिको गठनकै बेला उनी आफैं उपस्थित रहेको पुष्टि भएको छ। तथापि, उनले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गर्दै “कोही उपस्थित नभएका हुनसक्छन्” भन्दै बचाउ गरे।
घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। वडाध्यक्ष चौरसिया अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गरेर घटनालाई सामसुम पार्न सक्दो प्रयास गरिरहेको बताइएको छ।
यता, जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रायसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन नउठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धान अनुसार, काम बीचमै रोकिएर नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरिएको विवरणसमेत फेला परेको छ। यसले घटनामा अझै व्यापक अनियमितता भएको शंका थप बलियो बनाएको छ।
