वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले एकैसाथ दुई गम्भीर आलोचना ब्युँताएको छ।
पहिलो, बलात्कार अभियोगमा भारतमा आजीवन कैद काटिरहेका विवादास्पद कथावाचक आसाराम बापूको जनकपुरस्थित ‘सन्त श्री आसाराम बापू योग वेदान्त सेवा समिति’ काे भवन स्तरोन्नतिका नाममा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ — १५ लाख खेलकुद मन्त्रालय र १५ लाख सामाजिक विकास इकाइबाट।
मन्त्री प्रमोद कुमारी जैसवालले “योजनाबारे आफू अनभिज्ञ” भने पनि यसले सरकारको नैतिकता र बजेट छनोटको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।
दोस्रो, प्रदेशकै ठूलाे सहर वीरगञ्ज र प्रदेशको दोस्रो ठूलो भाषा भोजपुरीलाई सम्पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेटले जनकपुर साहित्य महाेत्सव, भूमि महाेत्सव र मैथिली प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर भोजपुरी भाषा, साहित्य वा कलासम्बन्धी कुनै कार्यक्रमसमेत राखेको छैन।
स्थानीय भाषाकर्मीले सहयाेग माग्दा गरिएको आश्वासन ‘रातो किताब’मा प्रतिबिम्बित नभएपछि वीरगञ्जका अभियन्ता आक्रोशित छन् — उनीहरूले क्षेत्रीय र भाषिक विभेदविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वमन्त्री उमेश कुमार यादवसहितका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै “जनताको कर बलात्कारदोषीको संस्थामा खर्चिनु र आफ्नै प्रदेशको प्रमुख भाषालाई बेवास्ता गर्नु सरकारको नैतिक पतन” भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका छन्।
बजेट प्रस्तुत भएको १० दिनमै संसद अनिश्चितकालीन स्थगन गरिएकाले योजनामाथि संशोधन गर्ने अवसरसमेत खोसिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न खडा गरेका छन्।
मधेश प्रदेश सरकारले एकातिर बलात्कारकैदीको संस्थालाई रकम छुट्याएर नैतिक धरातल गुमाएको छ, अर्कातिर भोजपुरी र वीरगञ्जलाई बेवास्ता गरेर सांस्कृतिक बहुलता स्वीकार्न असफल भएको छ। यसले प्रदेश सरकारभित्र नीति निर्माण र प्राथमिकताको गम्भीर विसङ्गति उजागर गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
