वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका शहरी वडाहरूमा देखा परेको खानेपानी संकट अहिले ग्रामीण वडासम्म फैलिएको छ। प्रमुख पानीको स्रोत मानिने चापाकलहरू सुक्न थालेपछि समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको हो।
एक बाल्टी पानीका लागि वृद्धदेखि बालबालिकासम्म घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको र घुमिरहनुपरेको दृश्यहरू महानगरका विभिन्न टोलमा देखिन्छ।
घरघरमा जडान गरिएका चापाकल सुक्न थालेपछि पानीको अभावसँग जुध्न सर्वसाधारण महानगरपालिका र वडाकार्यालय धाउने गरेका छन्। दैनिक सयौंको संख्यामा समस्या लिएर कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।
महानगरका शाखा प्रमुख राकेश साहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा करिब ७५ स्थानमा डिप बोरिङ खनिएको छ। “रु पाँचदेखि छ लाख लागतमा हरेक बोरिङ खनेर सर्वसाधारणलाई पानी उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,” उनले जानकारी दिए, “दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।”
तर यस्ता प्रयासहरू व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् बढ्दो क्रममा रहेको छ। कतै अव्यवस्थित पाइपबाट पानी खेर गइरहेको छ भने कतै आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई मात्र पानी दिइएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। कतिपय स्थानमा पाइपमा सिधै मोटर जडान गरिएको छ, जसले अन्यलाई पानी पुग्न दिएको छैन।
वडास्तरमा न अनुगमन छ, न चासो। कतिपय वडामा नाम मात्रैका लागि १–२ वटा बोरिङ खनिएको छ भने कतै आवश्यकता अनुसार थप गरिएको छ। वडा नम्बर २४ का एक स्थानीयले भने, “पाइप कहाँ पुगिरहेको छ, पानी कहाँ गइरहेको छ भन्नेमा वडाध्यक्षलाई चासो छैन।”
यही बेवास्तापछि अहिले महानगरले आफैं अनुगमन थालेको छ। वडाध्यक्षहरूले चासो नदेखाएपछि महानगरले ट्यांकरमार्फत पानी वितरणको अभियानसमेत शुरू गरेको छ। साथै, दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे अध्ययन भइरहेको पनि महानगरले जनाएको छ।
अर्कोतर्फ, खानेपानी मन्त्री यही क्षेत्रका प्रतिनिधि हुँदाहुँदै समस्या समाधान नहुनुमा स्थानीयवासीको आक्रोश थपिएको छ।
“मन्त्री ज्यूकै निर्देशनमा बोरिङ त भयो, तर त्यसमा पनि राजनीति भयो,” एक स्थानीयले भने, “भोट दिने र नदिने छुट्याएर लाइन दिइएको छ, समान रूपमा सेवा नपाएको पीडा छ।”
खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र बेवास्ता देखिनु दुःखद विषय हो। स्थानीयको आक्रोश चुलिँदै जाँदा अब सबै तहका सरकारको गम्भीर ध्यान र समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
