वीरगन्ज । पर्सा जिल्ला र वीरगन्ज महानगर क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव कायमै छ। लगातारको सुख्खा, घट्दो भू–जल सतह र सुक्दै गएका चापाकलहरूले जनजीवन निकै कष्टकर बनाएको छ।
संकटका बीच बिहीबार साँझ मात्र मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पानी संकट समाधानका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर ढिलो गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुनेछ भन्नेमा स्थानीयवासीहरू आशंकित छन्।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार संघीय खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै ट्याङ्कर र अन्य माध्यममार्फत आपूर्ति मिलाउने भनिए पनि कार्ययोजना नआएको भन्दै जनस्तरमा निराशा देखिएको छ। “कति निर्णयहरू कागजमै सीमित भएका छन्, यो पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न,” वीरगन्जका एक स्थानीयबासीको भनाइ छ।
चापाकल सुक्न थालेपछि बासिन्दा टाढाटाढाबाट पानी बोक्न बाध्य छन् भने कतिपय ठाउँमा दिनहुँ बाल्टिन लिएर घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पानी अभावले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परिरहेको छ।
यसैबीच, स्थानीय तह भने आफू सुरु देखिनै उपलब्ध स्रोतसाधनको भरमा व्यवस्थापनमा जुटिरहेको बताउँछ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले ट्याङ्कर परिचालन, अस्थायी धारो, बोरिङ विस्तार, र ट्याङ्की जडानजस्ता काम अघि बढाएको देखिन्छ । तर जनसंख्याको चाप र संकटको गहिराइसँग तुलना गर्दा ती प्रयास अपुग देखिन्छन्।
अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय, तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना र कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ। नत्र, पानी संकटले सामाजिक असन्तोष र स्वास्थ्य आपतकाल निम्त्याउने खतरा बढ्न सक्ने जानकारहरुको कथन छ ।
