वीरगञ्ज । संघीय सरकारको निर्णयअनुसार वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई औपचारिक रूपमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाभिएको हो ।
अबदेखि रेलमार्ग र सडकमार्ग दुबैबाट हुने आयात-निर्यातको सम्पूर्ण प्रक्रिया वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुनेछ । यसअघि रेलमार्गबाट आउने मालसामानको भन्सार प्रक्रियाका लागि सुक्खा बन्दरगाह छुट्टै कार्यालयका रूपमा सञ्चालनमा थियो भने सडकमार्गतर्फ आईसीपीमार्फत प्रक्रिया पूरा गरिन्थ्यो ।
भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुसको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु गरिएको हो । “एउटै सहरमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै भन्सारको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षसहित सुक्खा बन्दरगाहलाई वीरगञ्ज भन्सार मातहत ल्याइएको हो,” उनले भने ।
यससँगै मितेरी पुल–रक्सौल नाका यात्रु आवागमनका लागि मात्रै प्रयोग गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालले पनि भन्सार विभागको निर्देशनअनुसार साउन १ गतेदेखि सेवा एकीकृत गरिएको पुष्टि गरे । “विदेशीसँगको व्यापारलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउन यो निर्णय गरिएको हो,” बरुवालले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुक्खा बन्दरगाहले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । भन्सार एकीकरणसँगै वीरगञ्जमा सहसचिव नेतृत्वको भन्सार संरचना लागू गरिएको छ, जहाँ तीन जना उपसचिव तहका कर्मचारी खटाइने छन् । सात वर्षअघि सहसचिव दरबन्दी स्वीकृत भइसके पनि अहिले आएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
तर, आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रका बीचमा रहेको ६२ बिगाहा जग्गाको स्वामित्व तथा मुआब्जा सम्बन्धी विषय भने अझै टुङ्गो लागेको छैन । आठ वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अल्झिएको छ भने मूल्यांकन नहुँदा मुआब्जा वितरणमा समेत समस्या देखिएको छ ।
सरकारले एकीकरणबाट व्यापार सहजीकरण, स्रोतको कुशल व्यवस्थापन र संरचनात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । वीरगञ्जको यस परिवर्तनले देशकै प्रमुख भन्सार नाकामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
