स्थानीयको आरोप : वडाध्यक्षको सौतेला व्यवहार र वर्चस्व जोगाउने प्रयासले बोरिङको काममा अवरोध
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका–१२ अन्तर्गत फुलवारी टोलमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि आफैं जुटेका स्थानीयवासी अहिले जनप्रतिनिधिकै हस्तक्षेपका कारण थप तनावमा परेका छन्।
वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष सुरेश गुप्ताले स्थानीयको पहलमा भइरहेकै खानेपानी वितरणको कार्यमा रोक लगाउनुका साथै संकलन गरिएको रु. ९८ हजार रुपैयाँ जबर्जस्ती लिएको आरोप लागेको छ।
पटक–पटक वडा कार्यालय धाउँदा पनि सुनुवाइ नपाएपछि स्थानीय अगुवा तथा पत्रकार अमित अग्रवालको अगुवाइमा टोलवासीले मेयर राजेशमान सिंहसँग सिधा समन्वय गरेर टोलमा बोरिङ जडान गराएका थिए। बोरिङ सम्पन्न भए पनि घरघरमा पाइपमार्फत पानी पुर्याउन अझै केही दिन लाग्ने जानकारी पाएपछि टोलबासीले समिति गठन गरी चन्दा संकलन गर्दै पाइप वायरिङको काम अघि बढाएका थिए।
तर यही क्रममा वडाध्यक्ष सुरेश गुप्ता केही समर्थकसहित टोलमा पुगेर काम रोकिदिएका थिए। स्थानीयको भनाइमा उनले अपमानजनक व्यवहार गर्दै हातपात गर्न खोजे र टोलबासीको टोलीबाट जबर्जस्ती ९८ हजार रुपैयाँ उठाएर लगेका छन्। रकम फिर्ताका लागि पटकपटक सम्पर्क गर्दा वडाध्यक्षले “म जितपुर छु, पछि कुरा गरौंला” भन्दै आलटाल गरिरहेको आरोप समेत लगाइएको छ।
स्थानीयका अनुसार वडाध्यक्ष गुप्ताले बोरिङको काममा आफूसंग सल्लाह नलिएको भन्दै चिढिएको र वडामा आफ्नो वर्चस्व कमजोर भएको महसुस गरेपछि काममा अवरोध गरेका हुन्। टोलबासीले सामाजिक सञ्जालमा मेयर सिंहलाई मात्र धन्यवाद दिएको कुराले पनि वडाध्यक्षलाई चित्त नबुझेको जनाइएको छ।
वडाध्यक्षले पानीको वितरणलाई लिएर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै “पानी जहाँ मन लाग्छ उतै पठाउँछु, नभए बन्द गरिदिन्छु” भनेका छन्। साथै, स्थानीय अगुवा अमित अग्रवालमाथि पैसा उठाएको आरोप लगाउँदै करिब ५० घरको पानी रोकिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
पानीको अत्यावश्यकताका बीच आफैं जुटेर समाधान खोज्दा वडाध्यक्षबाट अपमानित र अप्ठ्यारो बनाइएको भन्दै आक्रोशित टोलबासीले सामूहिक रूपमा पाइप वायरिङको काम अगाडि बढाइरहेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक हितका कार्यमा राजनीति नगरिनु पर्ने माग गर्दै चन्दा फिर्ता गर्न वडाध्यक्षलाई दबाव दिएका छन्।
स्थानीयले महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। यदि समस्या समाधान नभएमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकता सम्बोधनमा अवरोध गर्नु जनताको अपमान हो भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।
