वीरगन्ज । छिपहरमाई गाउँपालिकामा विकास आयोजनाको नाममा नछापिएको विज्ञापनको रकम झिकिएको प्रकरणले राजनीतिक र प्रशासनिक तहलाई एकैपटक घेरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष मनोजकुमार गुप्तासहित चार व्यक्ति र एक निजी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच वटा विकास आयोजनाका बोलपत्र सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको देखाउँदै फर्जी बिल तयार पारिएको थियो। ती विज्ञापन वास्तवमा सम्बन्धित मितिका पत्रिकामा प्रकाशित नै नभएको प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रिकाबाट प्रमाणित भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। यस प्रक्रियाबाट विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगन्जलाई ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
नियमअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत हुनुपर्ने पत्राचार अध्यक्ष गुप्ताले आफैँ बदनियतपूर्ण ढंगले गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण र चार कोठे भवन निर्माणजस्ता योजनाका ठेक्का सूचनाहरू छापिएको भनिए पनि प्रमाणित प्रतिमा कतै भेटिएका छैनन्।
यस्तै, दलित आवास भवन निर्माणका दुई ठेक्कामा पनि उही शैली दोहोरिएको पाइएको छ। सूचना प्रकाशित भएको भनी भुक्तानी गरिएको रकमको पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक प्रमाण नदेखिएपछि यसलाई योजनाबद्ध मिलेमतो का रूपमा अख्तियारले व्याख्या गरेको छ।
अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, लेखापाल सन्जय पटेल र विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायबीच मिलेमतो गरी सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरिएको ठहर गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय मागदाबी गरेको छ। यो प्रकरणले स्थानीय तहमा देखिँदै आएको कागजी विकास र औपचारिकता मात्रको पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
