वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार राकेश कुमार सहनीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। “आँप” चुनाव चिन्हसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका सहनीले विधिको शासन, समान अधिकार, पारदर्शिता र जनताको सार्वभौमसत्तालाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका छन्।
घोषणापत्रमा सहनीले राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्ति वा समूहको इच्छाअनुसार नभई कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुने र कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि नराखिने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू विशेषतः निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकारहरू कागजमै सीमित नराखी नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गरिने सहनीको भनाइ छ। साथै राज्यका साधनस्रोतमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सरकारी निर्णय, प्रक्रिया र कार्यकारवाही खुला र सार्वजनिक बनाइने जनाइएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
स्वेच्छाचारिता र शक्ति दुरुपयोगको अन्त्य गर्दै विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गरिने उल्लेख छ। साथै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
किसानका समस्या समाधानका लागि बिचौलियाविना सिधै राज्यका निकायसम्म पहुँच पुग्ने व्यवस्था विकास गरिने सहनीले बताएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने महिलाको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रशासनका सबै तहमा समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
घोषणापत्रमा दिगो विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गरिएको छ। युवालाई राष्ट्र निर्माणको नायकका रूपमा स्थापित गर्दै उनीहरूको ऊर्जा, सीप र ज्ञानलाई विकासमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ।
संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको स्मरण गराउँदै सहनीले जनताका वैध माग र आवाजको उचित सम्बोधन गरिने बताएका छन्। साथै प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ।
