काठमाडौं । निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । रास्वपाबाट संसदीय दलको नेता बालेन्द्र शाह हुने छन् । शाह नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद् ‘कति जनाको हुने र कसलाई मन्त्री बनाउने ?’ लगायत विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।
रास्वपाभित्र आन्तरिक छलफल तीब्र
Advertisement
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र शाहबीच गत १३ पुसमा भएको सहमतिमा ‘आगामी निर्वाचनबाट शाह प्रधानमन्त्री हुने’ उल्लेख छ । त्यसअनुसार रास्वपा संसदीय दलको नेतामा शाह हुने निश्चित छ । यसअघि, एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लामिछानेले रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुने संकेत गरेअनुसार शाह नेतृत्वको सरकारमा वाग्ले नै अर्थमन्त्री हुने निश्चितप्रायः छ ।
गृह, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सहरीसहित प्रमुख मन्त्रालयमा ‘कसलाई मन्त्री बनाउने ?’ भन्ने’ बारेमा छलफल भइरहेको रास्वपा स्रोत बतायो । ‘अहिले आयोगबाट निर्वाचन मतपरिणाम घोषणासहित राष्ट्रपति कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाएपछि थप प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अनौपचारिक छलफलमात्रै हो । अग्रिम तयारी भइरहेको छ ।’
रास्वपाले घोषणापत्रमा बढीमा १८ वटा मन्त्रालय र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने बाचा गरेको छ । यही बाचाअनुसार नै रास्वपाले सरकार बनाउने नेताले बताएका छन् । रास्वपाले पार्टीको आन्तरिक बैठक, संसदीय दला नेता चयनलगायत काम सकेपछि सभापति रवि लामिछानेसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शाहले मन्त्री छनोट गर्ने बताइएको छ ।
यसरी गठन हुने सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा १८ मन्त्री र विज्ञताका आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सो पार्टीको तयारी छ । संसदीय दलको नेता चयनमा पार्टी विधानमा भएका प्राविधिक त्रुटि सच्याएरमात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने रास्वपाको तयारी छ । रास्वपा विधानमा संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गरेर निर्वाचनमा जाने उल्लेख छ ।
चुनावअघि पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरे पनि विधानअनुसार उनलाई संसदीय दलको नेता चयन नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुअघि विधानका जटिलता फुकाइने रास्वपाका नेता बताउँछन् ।
त्यस्तै, रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमतका लागि दुई सिट नपुग हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा विजयी भएको रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट ५७ सिट पाउने देखिन्छ । रास्वपासँग १८२ सिट हुन्छ । दुईतिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक तयारी
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउनेक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनेगरी तयारी गर्न थालिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ९३ मा संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य व्यवस्था उल्लेख छ । सो प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।
संविधानमा ‘३० दिनभित्र’ भनिए पनि सचिवालयले भने बैठक आह्वानका लागि विगतदेखि एक वा दुई साताभन्दा ढिला नगरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।
‘सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदलाई काठमाडौ आउनका लागि करिब १० दिनको समय दिएर संसद् बैठकका लागि सूचना आह्वान गर्छ । यहीबीच ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुहुन्छ र उहाँले अरू सांसदलाई शपथ गराउनुहुन्छ,’ गिरीले भने ।
सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले नै सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । ‘संसद्को पहिलो बैठकले सभामुखको निर्वाचन घोषणा गर्छ, साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रत्येक दलबाट तीन जनाका दरले सांसदको नाम मागेर अनुमोदन गरिन्छ ।
त्यसपछि बस्ने पहिलो बैठकमा अध्यादेश छन् भने पेस गरिन्छ,’ उनले प्रस्ट पार्दै भने । संसद् भवन निर्माण सम्पन्न नभइसकेकाले अबको प्रतिनिधिसभाको केही समयसम्म अर्को प्रयोजनका लागि निर्माणाधीन हलमा बस्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि निर्माणाधीन भवनको बिचमा रहेको हलमा बैठक तयारीका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन काम भइरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच १६ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताअनुसार संघीय संसद् भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् १५ असोज २०७९ सम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै हालसम्म सिंहदरबारभित्रको भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
१५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधी परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा, अति विशिष्ट कक्ष र कार्यालयलगायत १२ भवन र मुख्य आठ भवन हुनेछन् ।
३५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी र सानाठूला गरी १० संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुई क्यान्टिन क्रमशः सय र तीनसय अट्ने क्षमताका र ३९० गाडी पार्किङ क्षमताको हुनेछ ।
आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
