वीरगंज । सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयहरूमा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कानुन हेर्ने उपसचिवको भूमिकाले काम प्रभावित हुने गरेको बताएका छन्।
आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले मन्त्रालयभित्र निर्णय सुल्झाउने वा अल्झ्याउने मुख्य जिम्मेवारी कानुन उपसचिवमै निर्भर रहने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार कानुन उपसचिवले मन नपराएको निर्णयमा टिप्पणी नै नउठाउने, आलटाल गर्ने वा लामो बिदामा बस्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सहसचिव र सचिवसमेत अख्तियारको डरले निर्णय गर्न हिच्किचाउने अवस्था रहेको पुनको भनाइ छ।
उनले आफूले दबाब दिँदा समेत धेरै विषयमा प्रक्रिया अड्किएको अनुभव साझा गर्दै प्रशासनिक संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए।







