वीरगंज । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई ३ दिनको समयसीमा दिएको छ। महासंघले उक्त निर्णय तुरुन्त पुनर्विचार गरी सच्याउन आग्रह गरेको हो।
काठमाडौंमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलपछि महासंघले यस्तो निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। छलफलमा सहभागीहरूले सरकारी कदमलाई विभेदपूर्ण र असमान व्यवहारको उदाहरण भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा गम्भीर असर पर्ने बताउँदै समस्या समाधानका लागि संवादको बाटो खुला राखिएको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्र संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म लागू हुने व्यवस्था गरिएपछि यसको विरोध चर्किँदै गएको छ। महासंघले यस विषयमा निरन्तर दबाब दिने संकेत समेत गरेको छ।
