वीरगंज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सम्पत्तिको स्रोतबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। विवरणमा चल अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, जग्गा, सवारीसाधन, बीमा तथा अन्य वित्तीय पक्ष समेटिए पनि आयस्रोत नखुलाइएकाले प्रश्न उठेको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ ले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको स्रोत स्पष्ट नभएसम्म पारदर्शिता अधुरो रहने बताएका छन्। उनका अनुसार स्रोत नखुलेसम्म यस्तो विवरणले पूर्ण विश्वसनीयता पाउन सक्दैन।
सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म स्रोत, आम्दानी, कर विवरण र समयक्रमसमेत खुलाउनुपर्ने माग बढ्दो छ। स्रोत अस्पष्ट हुँदा अवैध सम्पत्ति पहिचान गर्न कठिन हुने तर्कसमेत गरिएको छ।
यता सरकार पक्षले भने कानुनी प्रावधानअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न सक्ने बताएको छ। तर कानुनविद्हरूले अहिलेको प्रणालीले सम्पत्ति देखाउने मात्र काम गर्ने भएकाले स्रोतसमेत जोडेर एकीकृत पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
