वीरगञ्ज । वीरगञ्जको इतिहास केवल एउटा सहरको विकास कथा मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिबिम्ब पनि हो। स्थापना कालदेखि आधुनिक औद्योगिक सहरसम्मको यात्रामा यसले धेरै उतारचढाव पार गरेको छ। आज पनि वीरगञ्ज नेपालको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा अग्रणी स्थानमा रहँदै, आफ्नो ऐतिहासिक जरा र सांस्कृतिक विविधतालाई जोगाउँदै अगाडि बढिरहेको छ।
१९औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा राणा शासक वीर शमशेर जंग बहादुर राणा द्वारा स्थापना गरिएको यो सहर उनकै नामबाट “वीरगञ्ज” राखिएको हो, जबकि यसको पुरानो नाम “गहवा” थियो, जसको ऐतिहासिक झल्को आज पनि स्थानीय स्थलहरूमा पाइन्छ। भौगोलिक रूपमा भारतको रक्सौल सँग प्रत्यक्ष जोडिएको कारणले वीरगञ्ज नेपाल–भारत व्यापारको मुख्य नाका बन्न पुग्यो र विशेषगरी २०औँ शताब्दीको मध्यदेखि, खासगरी १९६० को दशकमा, यो देशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित भयो, जसका कारण यसलाई “नेपालको आर्थिक प्रवेशद्वार” समेत भनिन्छ।
यसको आर्थिक उन्नतिमा पूर्वाधार विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसअन्तर्गत सन् १९५६ मा त्रिभुवन राजमार्ग निर्माण भएपछि काठमाडौं र तराईबीचको दूरी घटेर यातायात सहज भयो र व्यापारिक गतिविधि तीव्र बने; साथै १९६० को दशकमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूको स्थापना भई औद्योगिकीकरणको आधार तयार भयो र त्यसपछि औद्योगिक करिडोर विस्तारसँगै निजी क्षेत्रका उद्योग, गोदाम तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि हुन थाले, जसले वीरगञ्जलाई आधुनिक नेपालको प्रमुख औद्योगिक र व्यापारिक सहरका रूपमा स्थापित गर्यो।
गण्डक–मितेरी पुलदेखि गण्डक चोकसम्मको सडक चौडीकरण वीरगञ्ज विकासको एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन
गण्डक–मितेरी पुलदेखि गण्डक नहर चोकसम्मको सडक खण्ड केवल एउटा सामान्य सडक नभई नेपालको दक्षिणी व्यापारिक जीवनरेखा र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनको अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग हो, जुन त्रिभुवन राजमार्ग सँग जोडिएर नेपाल–भारतबीचको व्यापार र आवागमनलाई दशकौँदेखि सहज बनाउँदै आएको छ, विशेषगरी वीरगञ्ज–रक्सौल नाका देशकै सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक प्रवेशद्वार भएकाले यस क्षेत्रको सडक पूर्वाधार सधैँ रणनीतिक महत्वको विषय रहँदै आएको छ, र गण्डक मितेरी पुल सडक चौडीकरण वीरगञ्ज विकासको एक महत्वपूर्ण लाइफलाइनका रूपमा पनि स्थापित हुँदै आएको छ।
यसको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा वि.सं. २०१०–२०२० को दशकमा त्रिभुवन राजमार्ग निर्माणसँगै हेटौंडा–वीरगञ्ज खण्डको महत्व बढ्दै मुख्य आपूर्ति र ढुवानी मार्गका रूपमा स्थापित भयो; वि.सं. २०४०–२०५० मा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारसँगै सडक किनारमा अनियन्त्रित बस्ती, पसल र गोदामहरू बढेपछि अतिक्रमणको समस्या सुरु भयो; र वि.सं. २०६० पछि द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण तथा तीव्र शहरीकरणले जनघनत्व बढाउँदा सडक विस्तारको आवश्यकता भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र स्थानीय दबाबका कारण ठोस पहल हुन सकेन।
यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०७०–२०७५ बीच एशियाली विकास बैंक (ADB) को सहयोगमा “एसियन हाइवे कनेक्टिभिटी” अन्तर्गत वीरगञ्ज–हेटौंडा सडक सुधार तथा विस्तारको अवधारणा अघि सारियो र वि.सं. २०७६–२०७९ मा प्रारम्भिक सर्वेक्षण, डिजाइन तथा मापदण्ड तय गर्दै सडकको दायाँ–बायाँ कम्तीमा २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली राख्ने निर्णय गरियो, तर मुआब्जा विवाद, कानुनी अड्चन र स्थानीय विरोधका कारण परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
अन्तिम सूचना
प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत गण्डक–मितेरी पुल क्षेत्रको सडक विस्तार तथा अतिक्रमण हटाउने कार्य क्रमशः औपचारिक निर्णय र समन्वयात्मक बैठकमार्फत अघि बढाइएको देखिन्छ। मिति २०८३/०१/०४ मा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं र सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाबाट आवश्यक निर्देशन जारी गर्दै सडक चौडाइ कायम गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको थियो, साथै वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट पनि उक्त कार्य कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित प्रशासनिक निकायलाई औपचारिक पत्राचार गरिएको थियो।
त्यसपछि मिति २०८३/०१/०५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भयो, जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो, र उक्त बैठकले सडक विस्तार तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तत्काल सुरु गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। सोही दिन, अर्थात् २०८३/०१/०५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा आधिकारिक सूचना प्रकाशित गर्दै सडक क्षेत्रभित्र पर्ने सबै प्रकारका अतिक्रमणकारी संरचना, पसल, टहरा तथा अन्य अवरोधहरू हटाउन स्पष्ट निर्देशन जारी गरिएको थियो।
अन्ततः, मिति २०८३/०१/०६ बिहान ४:३० बजेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफ्ना संरचनाहरू स्वयं हटाई क्षेत्र खाली गर्न अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरिएको छ, अन्यथा प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अनुसार बलपूर्वक हटाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
वर्तमान सन्दर्भ
वर्षौँदेखि अड्किएर रहेको यो प्रक्रिया अब अदालतको स्पष्ट आदेश र प्रशासनको सक्रिय पहलसँगै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो केवल भौतिक संरचना हटाउने साधारण कार्य मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा सडक सुरक्षाको सुधार, यातायात प्रणालीलाई सहज बनाउने, व्यापारिक गतिविधिको विस्तार तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण विकासात्मक एजेन्डासँग जोडिएको विषय हो।
तर, यस प्रक्रियाले केही गम्भीर र संवेदनशील प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ। प्रभावित नागरिकहरूले के वास्तवमै उचित र न्यायोचित मुआब्जा प्राप्त गरेका छन्? विस्थापित परिवारहरूको पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र दीर्घकालीन योजना तय गरिएको छ कि छैन? साथै, विकासका नाममा भइरहेको यस्ता कदमहरूमा मानव संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित रहेका छन्।
सडक फराकिलो बनाउने प्रक्रिया विकासका दृष्टिले आवश्यक भए पनि यसको सामाजिक प्रभाव निकै संवेदनशील हुन्छ। यस्तो योजनाको कार्यान्वयन गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको घर, जग्गा र व्यवसाय प्रभावित हुन सक्छ। प्रभावितमध्ये केही व्यक्ति आर्थिक रूपमा धेरै सम्पन्न हुन्छन्, जसले आफ्नो सम्पत्ति र स्रोतबाट पहिले नै राम्रो आम्दानी गरेका हुन्छन् र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया उनीहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ।
तर, अर्कोतर्फ केही परिवारहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, जसले आफ्नो सानो घर र सीमित स्रोतमै जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता परिवारहरू विस्थापित भएमा उनीहरू घरबारविहीन हुने जोखिममा पर्न सक्छन्, जसले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर सामाजिक र आर्थिक संकट ल्याउन सक्छ।
यही कारणले गर्दा सडक विस्तार जस्ता विकास परियोजनामा सरकारले विशेष जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ। प्रभावित सबै नागरिकलाई समान रूपमा हेर्ने मात्र होइन, उनीहरूको आर्थिक अवस्था अनुसार उचित मुआब्जा र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सरकारले वैकल्पिक आवास, उचित क्षतिपूर्ति, रोजगारी वा पुनःस्थापना कार्यक्रमहरू मार्फत उनीहरूको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्छ।
यदि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ भने मात्र विकासलाई न्यायसंगत र मानवीय भन्न सकिन्छ। तर यदि यस्तो व्यवस्था पर्याप्त रूपमा गरिएको छैन भने सरकारले तत्काल सुधार गर्दै प्रभावित नागरिकहरूको हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।
डा. राजु बैठा
