काठमाडौँ । बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार, अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। विशेषगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिइएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। साथै अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो।
यसैबीच नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरिएको छ। सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने दाबी गरिएको छ।
