वीरगंज । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले सुरु गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ छलफलमा सहभागी हुनुको औचित्य नरहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएको थियो । तर, जेठ १ गते २५ जना आन्दोलनकारी र अधिकारकर्मीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारमाथि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, आन्दोलनमा सहभागीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता नलिएको तथा सहिद परिवार र घाइतेलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार २०८२ मंसिर २४ गते सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएकोप्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले त्यसको सट्टा एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको आरोप उनीहरूको छ ।
वक्तव्यमा सरकारले ‘३ मिनेट सुझाव’ दिने शैलीमा औपचारिकतामात्र पूरा गर्न खोजेको टिप्पणी गरिएको छ । साथै, छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया समेत अपारदर्शी रहेको र आन्दोलनमा सक्रिय धेरै व्यक्तिलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
