वीरगञ्ज । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर वीरगञ्ज महानगरपालिका र संघीय सरकारबीचको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको छ। महानगर नेतृत्वले सरकारले पठाएका सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई अस्वीकार गर्दै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने तथा महानगरको साँचो मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले प्रशासनिक गतिरोध अन्त्य नभएसम्म कडा कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। महानगरका अनुसार फागुन १२ गते सरकारले कँडेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाए पनि उनले लामो समयसम्म हाजिर नगरी काठमाडौंमै बसेर महानगरविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ।
मेयर राजेशमान सिंहले महानगरको सहमति बिना गरिएको सरुवालाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गरिएको बताउँदै अहिले आएर हाजिर हुन खोज्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले “महानगरलाई अटेरी गर्ने कर्मचारीसँग सहकार्य सम्भव छैन” भन्दै कँडेलको सट्टा अन्य अधिकृत पठाइए स्वीकार गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
विवादकै कारण वीरगञ्ज महानगर तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ। प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण तथा दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन्। कर्मचारीहरूले नियमित तलबभत्ता समेत पाउन नसकेको महानगर स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि महानगरपालिकाले सरुवा निर्णय पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो। उल्टै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गरिएको थियो।
अब महानगरका जनप्रतिनिधि मन्त्रालयमै पुगेर साँचो बुझाउने तयारीमा रहेका छन्। यस घटनाले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको अधिकार विवादलाई थप सतहमा ल्याएको छ।
