वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२६ मा सार्वजनिक पैनी र पोखरी क्षेत्रमै संरचना निर्माण गर्न खोजिएको विषय अदालतसम्म पुगेपछि स्थानीय तहको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पर्सा जिल्ला अदालतले सार्वजनिक क्षेत्रभित्र भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेसँगै वडा अध्यक्षमाथि राजनीतिक स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गराएको आरोपसमेत लागेको हो।
जिल्ला न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदी को इजलासले सार्वजनिक पैनी तथा पोखरी क्षेत्रमा थप निर्माण नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले २०८३ जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–२६ निवासी प्रतिमा देवीले दिएको निवेदनमा सुगौली क्षेत्रको कि.नं. १८८ अन्तर्गत रहेको १६ फिटे सार्वजनिक पैनी तथा पश्चिमतर्फ रहेको कि.नं. ४२ को सार्वजनिक पोखरी क्षेत्रमा धमाधम निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै रोक्का गर्न माग गरेकी थिइन्।
निवेदनमा वीरगञ्ज महानगरपालिका, वडा नं. २६ को कार्यालय, वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्र, पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सा तथा पवन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सतिष चौरसियालाई विपक्षी बनाइएको छ।
स्थानीयवासीहरूले भने उक्त क्षेत्रमा निर्माण गर्नुको सट्टा ऐलानी तथा खाली रहेको अन्य जग्गामा संरचना बनाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि वडा अध्यक्षले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीयका अनुसार सार्वजनिक पैनी र पोखरी क्षेत्र मासेर निर्माण गर्दा भविष्यमा जलनिकास, डुबान तथा वातावरणीय समस्या बढ्ने जोखिम रहेको छ।
स्थानीयले वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्रले आफ्ना केही मतदातालाई खुसी पार्न हतार–हतार निर्माण कार्य अघि बढाएको आरोपसमेत लगाएका छन्। सार्वजनिक उपयोगको जग्गामै राजनीतिक प्रभावका आधारमा संरचना निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा तीव्र असन्तोष देखिएको छ।
अदालतले आदेशको जानकारी सम्बन्धित विपक्षीहरू तथा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई गराउन निर्देशन दिएको छ। अब अदालतको आगामी छलफलपछि निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने वा पूर्ण रूपमा रोक्ने विषयमा थप निर्णय हुने बताइएको छ।
