वीरगंज । अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक काम प्रदेश सरकारमार्फत हुने भएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी अधिकार अन्ततः प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएपछि मधेस प्रदेशमा उद्योग व्यवस्थापन प्रक्रिया थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा (९)(१०) अनुसार तोकिएका उद्योगबाहेक अन्य उद्योगसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विगत सात वर्षदेखि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
मधेस प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल ले यस विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै संघीय सरकारसँग पहल गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ। मन्त्री पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव लाई भेटेर औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका थिए।
त्यसपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगका फाइल तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अब यस्ता उद्योगहरूले दर्ता, नवीकरण तथा अन्य प्रशासनिक सेवा प्रदेशभित्रैबाट प्राप्त गर्नेछन्। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने तथा सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
