वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा महिनौँदेखि रोकिएको कर्मचारी तलब भुक्तानी अन्ततः सुरु भएको छ। तर तलब निकासा प्रक्रियालाई लिएर महानगरभित्र श्रेय लिने प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक व्याख्या पनि चर्किएको देखिएको छ।
महानगर प्रशासनले तलब रोकिनुको मुख्य कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव रहेको दाबी गर्दै नगरप्रमुख राजेशमान सिंहमाथि लगाइएका आरोपलाई असत्य र भ्रामक भनेको छ। अर्कोतर्फ, तलब निकासा प्रक्रिया वास्तवमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तबहादुर बोहोराको आगमनपछि मात्रै सम्भव भएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएर व्यक्तिगत वाहवाही बटुल्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सरुवा भएका सहसचिव रेशमलाल कँडेल लामो समयसम्म हाजिर हुन नआएपछि महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको थियो। आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी रोकिएको अवस्था बनेको थियो।
यसबीच महानगरले नगरप्रमुख सिंहले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय र पहल गरेको दाबी गरेको छ। पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव बसन्तबहादुर बोहोरालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएपछि जेठ २१ गतेदेखि महानगरको आर्थिक प्रशासन पुनः सक्रिय बन्न थालेको थियो।
बोहोरा हाजिर भएको केही समयपछि नगरप्रमुख सिंह निलम्बनमा परे र उपप्रमुख इम्तियाज आलमले कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि रोकिएको तलब निकासा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो। आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार पहिलो चरणमा ४६७ जना कर्मचारीलाई ५ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरिएको छ। जसमा ५९ जना निजामती, १४२ जना स्थायी सेवा, १३३ जना सरसफाइ कर्मचारीलाई तीन महिनाको तथा १२० जना करार कर्मचारी र १३ जना सवारी चालकलाई चार महिनाको तलब उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी ६८४ कर्मचारीको खातामा समेत निकट भविष्यमै रकम जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ।
महानगरमा स्थायी कर्मचारीको चार महिनादेखि र करार कर्मचारीको पाँच महिनादेखि तलब रोकिएको थियो। मासिक रूपमा १ हजार १५१ कर्मचारीलाई तलबबापत करिब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थाले आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित बनेको थियो।
महानगर स्रोतका अनुसार तलब भुक्तानी सुरु हुनुको मुख्य आधार आर्थिक अधिकार सम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिलाई मान्नुपर्ने अवस्था रहे पनि पछिल्लो समय यस विषयलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै श्रेय लिने प्रयास भइरहेको छ। प्रशासनिक अवरोध हटेपछि मात्रै आर्थिक प्रक्रिया अघि बढेको यथार्थलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक प्रचारबाजी गरिनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी कर्मचारी वृत्तमा समेत सुनिन थालेको छ।
