काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको पेशी हालका लागि स्थगित गर्न मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले असार १९ गते जारी गरेको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयको असार १८ गतेको निर्णयबमोजिम जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छानबिन गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सोही प्रक्रियालाई मध्यनजर गर्दै २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरूको पेशी उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन पेश नगरेसम्मका लागि स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
यो निर्देशन उच्च सरकारी वकील कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई पठाइएको छ। साथै, जानकारीका लागि सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको सचिवालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको जनाइएको छ।
