वीरगञ्ज । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयमा हुने स्थलगत रिपोर्टिङको शैलीप्रति कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
तथ्य र सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर पूर्वाग्रही ढंगले प्रश्न सोध्ने, साना प्रशासनिक वा मानवीय त्रुटिलाई ठूलो विवादका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा सम्बन्धित निकायको स्पष्टीकरण नलिई समाचार बनाउने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्वास्थ्यकर्मी अनिशकान्त कुशवाहाले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५५(२) अनुसार महिनामा तीन पटकसम्म १५ मिनेटको ढिलाइमा कार्यालय प्रमुखले सहुलियत दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, ५–६ मिनेटको ढिलाइलाई “आतङ्क” वा ठूलो मुद्दा बनाउनु न्यायोचित नभएको बताएका छन्। उनले पत्रकारिताले सत्य, तथ्य र मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस्तै, सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद मेहताले पनि विद्यालयमा बिहान परीक्षा सञ्चालन भएकाले दिउँसो १२ बजेदेखि कक्षा सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पार्दै, त्यसलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यालय बन्द नराखी विद्यार्थीको पठनपाठन निरन्तर गराउँदा पनि आफूहरूलाई दोषीझैँ चित्रित गरिएको छ।
यस्ता अभिव्यक्तिसँगै पछिल्लो समय स्थलगत रिपोर्टिङका नाममा विभिन्न निकायमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने, असान्दर्भिक प्रश्न तेर्साएर कर्मचारी तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पुग्ने गरी सामग्री सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिबारे बहस चुलिएको छ। सम्बन्धित निकायहरू हुँदाहुँदै प्रत्यक्ष भिडन्तको शैली अपनाउने पत्रकारिताले तथ्यपरक, सन्तुलित र जिम्मेवार अभ्यासको सीमाबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ।
स्थलगत रिपोर्टिङको नाममा कर्मचारी र शिक्षकमाथि मानमर्दन भइरहेको भन्दै विभिन्न निकायबाट गुनासो बढ्दो छ। तथ्यपरक, सन्तुलित र जिम्मेवार पत्रकारिताको मागसँगै यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले पनि अनुगमन गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
