वीरगञ्ज । लेनदेनसम्बन्धी सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पर्साका लगानीकर्ता तथा साहु–महाजनहरूले ‘लेनदेन पीडित संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले लेनदेनसम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१९ स्थित बिन्दवासिनी चोकमा बुधबार आयोजित भेलाले सुनिल पाण्डेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। समितिको उपाध्यक्षमा राजेश पटेल, सचिवमा सन्तोष कुमार, सहसचिवमा कबिराज पटेल, कोषाध्यक्षमा राजकुमार साह, सहकोषाध्यक्षमा म्यानेजर कुमार चौरसिया तथा सदस्यमा श्यामसुन्दर यादव, मुकेश साह तेलीलगायत रहेका छन्। समितिको सल्लाहकारमा दीपेन्द्र प्रसाद कुर्मी, वृजकिशोर प्रसाद कलवार, पशुराम कुमार द्विवेदी, मुकेश पटेल र दिनानाथ यादव चयन भएका छन्।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले आफूहरूलाई बिना आधार ‘मिटरब्याजी’को संज्ञा दिई बदनाम गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार गाउँ–समाजमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको सापट तथा लेनदेन प्रणालीले विवाह, उपचार, शिक्षा, मृत्यु संस्कारलगायत आपत्कालीन अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्दै आएको छ।
उनले केही व्यक्तिको गलत गतिविधिका कारण सबै लगानीकर्ता र साहु–महाजनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। वास्तविक दोषीलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने तर इमानदार रूपमा लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु अन्याय हुने उनको भनाइ थियो।
समितिले सरकारले पीडित पक्षसँग मात्र सम्झौता गरी नौबुँदे सहमति गरेको आरोप लगाउँदै उक्त सहमति खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै आफूहरूले लगानी गरेको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुने वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
समितिले आफ्ना माग सुनुवाइ नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापनपत्र बुझाउने, विरोध प्रदर्शन, पत्रकार सम्मेलन, भोक हड्ताल र अनशनलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ।
