दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये नेपाल युवा जनशक्तिको दृष्टिले सम्भावनाले भरिएको राष्ट्र हो। तर विडम्बना, यही देशका हजारौँ युवा प्रत्येक वर्ष रोजगारी र सम्मानजनक भविष्यको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्।
यसको कारण रोजगारीको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध अवसरले पनि सम्मानजनक जीवन, आर्थिक सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता दिन नसक्नु हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि सरकार, नेतृत्व र नीति फेरिए, तर युवाको वैदेशिक पलायन र सम्मानजनक रोजगारीको संकट भने उस्तै रह्यो।
यस समस्याको केन्द्रमा नेपालको शिक्षा प्रणाली पनि छ। देशमा अठारभन्दा बढी केन्द्रीय विश्वविद्यालय र विभिन्न प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि पाठ्यक्रम, शैक्षिक संरचना र जनशक्ति उत्पादनको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा लगायतका कार्यक्रम विस्तार भए पनि विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने डिग्रीले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।
यसैले विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, शिक्षकको गुणस्तर, अध्यापन क्षमता र शिक्षणको प्रभावकारितामाथि गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ। केवल शैक्षिक डिग्रीले राम्रो शिक्षक बनाउँदैन। अध्यापन ज्ञान, अनुभव, चरित्र, संवेदनशीलता र विशिष्ट कलाको समन्वय हो। एक शिक्षकले आफ्नो ज्ञान र व्यक्तित्वद्वारा एकैपटक दर्जनौँ विद्यार्थीको सोच, चरित्र र भविष्यलाई दिशा दिइरहेको हुन्छ।
नेपाल गुरु-शिष्य परम्परा र पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्ने देश हो। त्यसैले शिक्षण केवल पाठ्यक्रम र परीक्षामा सीमित हुनु हुँदैन। विद्यार्थीले जीवनभर सम्झने कुरा पाठ्यपुस्तकभन्दा पनि शिक्षकले दिएको नैतिक शिक्षा, इमानदारी, जिम्मेवारी र असल नागरिक बन्ने प्रेरणा हो। शिक्षा डिग्री प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, असल मानिस निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो।
तर आज शिक्षण धेरैका लागि रुचिको विषयभन्दा पनि बाध्यताको विकल्प बन्दै गएको छ।
अन्य क्षेत्रमा अवसर नपाएपछि शिक्षित युवाले अन्तिम विकल्पका रूपमा शिक्षण रोजिरहेका छन्। शिक्षक बन्नु जागिर पाउनु मात्र होइन; त्यसका लागि जीवनभरको अध्ययन, अनुभव, आत्मअनुशासन र समर्पण आवश्यक हुन्छ। शिक्षकको प्रभाव कक्षाकोठामा मात्र सीमित हुँदैन। उनीहरूको जीवनशैली, आचरण र नैतिकताले समाज र भावी पुस्तालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ। त्यसैले शिक्षकबाट उच्च नैतिक चरित्र र अनुकरणीय व्यवहार अपेक्षित हुन्छ।तर आज उच्च शिक्षामा आंशिक, करार र अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था स्वयंमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
यिनै शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरी स्थायी शिक्षक बन्छन्, तर कुनै कारणले आयोग उत्तीर्ण गर्न नसकेका अनुभवी शिक्षकलाई अयोग्य ठहर गरिन्छ। यदि उनीहरूले तयार पारेका विद्यार्थी योग्य हुन सक्छन् भने त्यही शिक्षकलाई केवल एउटा परीक्षाका आधारमा अयोग्य भन्नु कति न्यायोचित छ? शिक्षकको योग्यता केवल परीक्षाले होइन, वर्षौँको अध्यापन, अनुभव र योगदानले पनि मापन हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, कक्षा ११ वा १२ पछि उद्यमशीलता वा स्टार्टअपतर्फ युवालाई आकर्षित गर्ने वातावरण पनि पर्याप्त छैन। वित्तीय पहुँच, नीतिगत सहयोग र रोजगारीका अवसरको अभावले धेरै युवा निजी विद्यालय, कलेज वा अन्य न्यून पारिश्रमिक भएका काममा लाग्न बाध्य छन्। यही कारण शिक्षण धेरैका लागि रुचिको पेशा होइन, परिस्थितिले रोजाइदिएको बाध्यता बन्दै गएको छ। आफ्नो जीवन अध्यापनमा समर्पित गरेका शिक्षकले आफ्नै पेशामा रोजगारीको सुरक्षा, सम्मान र सुनिश्चितता नपाउने हो भने उनीहरूबाट पूर्ण समर्पणको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
व्यवस्थापनका सिद्धान्तले पनि सुरक्षा र सम्मानविहीन कार्यस्थलमा प्रतिबद्धता कमजोर हुने स्पष्ट देखाउँछन्। त्यसैले नेपालको शिक्षा सुधार केवल पाठ्यक्रम परिवर्तनको विषय होइन; शिक्षकको सम्मान, सुरक्षा र पेशागत गरिमाको पुनर्स्थापनासँग पनि जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो।
आज अधिकांश निजी विद्यालय र क्याम्पसमा उच्च शिक्षित आगन्तुक शिक्षकहरू प्रतिघण्टा ३००-५०० रुपैयाँ पारिश्रमिकमा अध्यापन गर्न बाध्य छन्।
सरकारी रोजगारी सीमित भएकाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकका लागि सम्मानजनक पारिश्रमिक, सेवा-सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। विडम्बना के छ भने, यस्ता संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने विश्वविद्यालयले पनि ती शिक्षकलाई आफ्नो शैक्षिक जनशक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन, किनकि त्यसका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। तर तिनै शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीहरू पछि सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर योग्य प्राध्यापकका रूपमा वैधता प्राप्त गर्छन्।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—यदि उनीहरूले तयार पारेका विद्यार्थी योग्य हुन सक्छन् भने, त्यही शिक्षकलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका आधारमा अयोग्य ठहर गर्नु कति न्यायोचित छ? बौद्धिक जनशक्तिलाई श्रमिकसरह व्यवहार गर्दै न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउने प्रवृत्तिले राज्यले शिक्षकको बाध्यताको मात्र लाभ उठाइरहेको देखिन्छ। जीविकोपार्जनका लागि एकै दिनमा धेरै विद्यालय वा क्याम्पस धाउनुपर्ने अवस्था अन्ततः शिक्षाको गुणस्तरमै प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
यदि यही अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने, आउने केही वर्षमै समाजले आफ्ना सन्तानलाई असल नागरिक, योग्य र चरित्रवान व्यक्ति बनाउने समर्पित शिक्षक पाउन कठिन हुनेछ। अध्यापन पेशाप्रतिको आकर्षण क्रमशः घट्दै जानेछ। शिक्षालाई केवल व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम र हरेक डिग्रीधारीलाई स्वतः शिक्षाविद् वा अर्थविद् ठान्ने अव्यावहारिक प्रवृत्ति राज्य र समाजले समयमै नरोके, डिग्रीधारी र वास्तविक बौद्धिक जनशक्तिबीचको अन्तर क्रमशः मेटिँदै जानेछ।
त्यससँगै सभ्य समाज निर्माणको आधार पनि कमजोर हुँदै जानेछ।
सायद यही कारण भनिएको हो “कुनै देशलाई नष्ट गर्न सधैँ आणविक वा जैविक युद्ध आवश्यक पर्दैन; त्यस देशको शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाइयो भने राष्ट्र आफैँ पतनतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ।“
दिपेश कुमार कर्ण
दर्शनाचार्य अध्येता, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
उप-प्राध्यापक, मधेश विश्वविद्यालय, बीरगंज
