वीरगंज। पर्सा जिल्ला अदालतले एउटै आपराधिक उपद्रव तथा डाँका सम्बन्धी मुद्दामा दुई अभियुक्तका हकमा फरक–फरक आदेश गरेपछि न्यायिक निर्णयको एकरूपता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
उक्त मुद्दामा यसअघि जिल्ला न्यायाधीश मुकुन्द आचार्यको इजलासले अभियुक्त महमद अब्बु हुसेनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर सोही मुद्दामा लामो समयदेखि फरार रहेका नेकपा (एमाले) वीरगञ्ज महानगर कमिटीका सचिव लियाकत अली अदालतमा उपस्थित भएपछि जिल्ला न्यायाधीश कमला पौडेलको इजलासले उनीसँग दुई शीर्षकमा रु. १ लाख ३५ हजारका दरले कुल रु. २ लाख ७० हजार धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
२०८२ फागुन २५ गते अनिसमान सिंह र अन्नपूर्ण मानन्धरको जाहेरीका आधारमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा एउटै प्रकृतिका अभियुक्तमध्ये एक जनालाई थुनामा पठाउने र अर्कालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आएपछि अदालतको निर्णय प्रक्रियाको एकरूपता र न्यायिक विवेकमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार विशेषगरी लामो समयसम्म फरार रहेका अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुँदा पनि थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गरिएको आदेशले समान प्रकृतिका अन्य मुद्दामा समेत नजिर बन्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
सुनुवाइ प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार सरकारी वकिललाई पेशीको जानकारी भए पनि जाहेरवाला पक्षलाई जानकारी नगराइएको तथा उनीहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नदिई आदेश गरिएको दाबी गरिएको छ। यसले सुनुवाइको निष्पक्षता र प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा अदालत पूर्ण रूपमा नियमित सञ्चालनमा नरहेको अवस्थाको फाइदा उठाएर पहुँच र बिचौलियाको प्रभावका आधारमा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा धरौटी हुने आदेश गराइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
घटनाले पर्सा प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका अभियुक्त लामो समयसम्म फरार रहँदा पक्राउ नपर्नु, अन्ततः आफैं अदालतमा उपस्थित भएर आदेश लिएर बाहिरिनु तथा त्यसबारे प्रहरीलाई समयमै जानकारी नहुनुले प्रहरीको सूचना संयन्त्र, निगरानी प्रणाली र फरार अभियुक्त खोजी अभियानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यस घटनापछि सम्बन्धित आदेश, सुनुवाइ प्रक्रिया, प्रहरीको भूमिका तथा समग्र घटनाक्रमबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
