वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एक समुदायसँग सम्बन्धित धार्मिक तथा सामाजिक संरचनालाई तुलनात्मक रूपमा बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। नगर प्रमुख राजेशमान सिंह निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रमुख इम्तियाज आलमको नेतृत्वमा तयार भएको बजेटमा समुदाय विशेषसँग सम्बन्धित योजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको भन्दै अहिले महानगरभित्र बहस सुरु भएको हो।
बजेट पुस्तिकामा विभिन्न वडाका मस्जिद, मदरसा, यतीमखाना तथा अन्य धार्मिक संरचना निर्माण र सुधारका लागि रकम छुट्याइएको विवरण देखिन्छ। धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाका लागि सार्वजनिक बजेट विनियोजन गर्न सकिने भए पनि एउटै समुदायसँग सम्बन्धित यस्ता योजनाको संख्या र रकमलाई लिएर योजना छनोटको आधार तथा महानगरको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
बजेट विवरणअनुसार वडा नम्बर २ का अबु बकर मस्जिदका लागि २० लाख, जामे मस्जिदका लागि १० लाख र राकी मस्जिदका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै वडा नम्बर १४ मा मदरसा निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ तथा संरचना निर्माण र एसी जडानका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बताइएको छ।
यसैगरी यतीमखाना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ, मस्जिदमा फ्रिज खरिदका लागि ३ लाख रुपैयाँ तथा एसी जडानलगायतका योजनामा समेत रकम विनियोजन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यस्ता योजनामा बजेट राखिएको विषयलाई लिएर अहिले प्रश्न कुनै समुदायको धार्मिक संस्थालाई बजेट दिनु हुन्छ वा हुँदैन भन्नेभन्दा पनि महानगरले सबै समुदायका लागि समान र पारदर्शी मापदण्ड अपनाएको थियो कि थिएन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
वीरगंज बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक शहर भएकाले नगरको सार्वजनिक स्रोत वितरणमा सबै समुदाय र क्षेत्रलाई समान व्यवहार गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले कुन समुदायका कति संस्थालाई कति रकम दिइयो भन्ने विवरणसँगै अन्य समुदायका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थाका लागि गरिएको विनियोजनको तुलनात्मक विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
राजेशमान फर्किएपछि बजेट पुनरावलोकनको चर्चा
विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि नगर प्रमुख राजेशमान सिंह पुनः पदमा फर्किएका छन्। सिंह पदमा फर्किएसँगै कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमको नेतृत्वमा तयार भएको बजेट तथा त्यसअन्तर्गतका योजनामाथि पुनरावलोकन गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ।
आलम नेतृत्वमा तयार भएको बजेट खारेज गर्ने र केही दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि बजेट औपचारिक रूपमा खारेज भइसकेको हो वा विशेष अधिवेशनमार्फत संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो भन्ने विषयमा महानगरपालिकाबाट औपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
अब विशेष अधिवेशन बोलाइएमा धार्मिक तथा सामुदायिक संस्थाका लागि गरिएको विनियोजन, योजना छनोटको प्रक्रिया, वडाबाट आएका प्रस्ताव तथा नगरसभाबाट भएका निर्णयमाथि छलफल हुन सक्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक रकममा समान मापदण्डको प्रश्न
महानगरको बजेटमा कुनै समुदायका धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाका लागि रकम विनियोजन भएको विषयलाई राजनीतिक वा सामुदायिक विवादको रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतको समान र पारदर्शी वितरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
महानगरपालिकाले कुन संस्थाले के प्रस्ताव गरेको थियो, कुन मापदण्डका आधारमा योजना छनोट भयो, कसको निर्णयबाट रकम विनियोजन भयो र अन्य समुदायका संस्थालाई पनि सोही मापदण्ड लागू गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विवरण सार्वजनिक गरे विवादको वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ।
वीरगंजमा विभिन्न धर्म, समुदाय र संस्कृतिका नागरिकको बसोबास रहेकाले महानगरको बजेटमा कुनै एक समुदाय विशेषको पक्षमा प्राथमिकता दिइएको देखिने अवस्था नआओस् र सबै समुदायका लागि समान मापदण्ड कायम होस् भन्ने विषय अहिलेको बहसको केन्द्रमा आएको छ।
