Categories खेलकुद

वीरगंजले कहिलेसम्म गुमाइरहने? खेलकुद पूर्वाधारमा राज्यको बेवास्तामाथि प्रश्न

Advertisement

वीरगंज । वीरगंजलाई देशकै प्रमुख सहरका रूपमा स्थापित गर्ने आधारमध्ये व्यापार, उद्योगसँगै खेलकुदको इतिहास पनि महत्वपूर्ण छ। तर ऐतिहासिक खेलकुद पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा वीरगंजले राज्यबाट अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

पर्सा क्रिकेट संघका अध्यक्ष मनिष सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत वीरगंजको खेलकुद पूर्वाधारप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै इतिहास बोकेको टीबी शाह क्रिकेट मैदान र नारायणी रंगशाला पटक–पटक उपेक्षामा पर्नुको कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले वीरगंजले विकासका अवसरमा निरन्तर गुमाउँदै जाने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

Advertisement

“वीरगंज नेपालका प्रमुख १० सहरमध्ये रहेछ भनेर अब बिस्तारै बुझ्दै छु। इतिहास बोकेको टीबी शाह क्रिकेट मैदान र नारायणी स्टेडियम पटक–पटक उपेक्षामा पर्नुको कारण के होला? वीरगंजले गुमाउने मात्र कहिलेसम्म?” सिंहले प्रश्न गरेका छन्।

Advertisement

नारायणी रंगशाला लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको विषय नयाँ भने होइन। विगतमा समेत बजेट अभाव, नियमित मर्मत–सम्भारको कमी र सरकारी प्राथमिकताको अभावका कारण रंगशालाको अवस्था बिग्रिँदै गएको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

क्रिकेटतर्फ पनि वीरगंजको टीबी शाह क्रिकेट मैदानले राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्षमता देखाइसकेको छ।

यसले प्रश्न उठाएको छ—वीरगंजमा सम्भावना र पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि त्यसको दीर्घकालीन संरक्षण, स्तरोन्नति र नियमित प्रतियोगिता सञ्चालनमा राज्य किन स्पष्ट योजना बनाउन सकिरहेको छैन?

नारायणी रंगशाला र टीबी शाह क्रिकेट मैदान केवल खेलमैदान मात्र होइनन्। यी वीरगंजको खेलकुद इतिहास, स्थानीय खेलाडीको सपना र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितासँग जोडिएका पूर्वाधार हुन्। तर पटक–पटक बजेट, योजना र प्रतिबद्धताको चर्चा हुने तथा कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिने अवस्थाले खेलाडी र खेलप्रेमीमा निराशा बढाएको छ।

वीरगंजले राज्यलाई दिएको योगदानको तुलनामा खेलकुद पूर्वाधारमा समान प्राथमिकता पाएको छ कि छैन?
यही प्रश्न अहिले पर्साका खेलाडी, खेलप्रेमी र नागरिकले उठाउन थालेका छन्।

वीरगंजलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सहर मात्र होइन, राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने व्यवस्थित खेलकुद केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दीर्घकालीन समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *