काठमाडौं । नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ (APMDCN) ले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल टुरिजमको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग तत्काल सातबुँदे नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले जारी गरेको धारणामा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा देशमा पहिले नै निर्माण भइसकेका कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पताल, उपकरण तथा जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघका अनुसार निजी क्षेत्रले चिकित्सा तथा दन्त शिक्षामा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ भने यसबाट २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा हाल १९ निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालनमा रहेको संघको भनाइ छ।
संघले पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रमाणित क्षमताका आधारमा मेडिकल कलेजको MBBS सिट पुनरावलोकन गरी मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई १५० सिटसम्म पुनःस्थापना गर्न तथा वर्षमा दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन माग गरेको छ।
त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरी भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकबाट विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने संघको प्रस्ताव छ। यसबाट वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र थप करिब ५०० नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने संघको दाबी छ।
नर्सिङतर्फ घटेको शिक्षण क्षमता पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग गर्दै संघले नर्सिङ कलेजको संख्या ११७ बाट ४५ मा झरेको र ७३ संस्था बन्द हुँदा करिब ३ हजार ७ सय प्रशिक्षण सिट गुमेको दाबी गरेको छ।
त्यसैगरी, MBBS तथा BDS शुल्क वास्तविक लागतका आधारमा वैज्ञानिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा श्रेणीकरण गर्नुपर्ने र शुल्क तथा विद्यार्थी भर्ना क्षमतालाई गुणस्तर सूचकसँग जोड्नुपर्ने संघको प्रस्ताव छ।
संघले अघि सारेका प्रमुख मागमा प्रमाणित भर्ना क्षमता पुनःस्थापना, दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सत्रको व्यवस्था, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरलीकरण, नर्सिङसम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन र शुल्कको वैज्ञानिक पुनरावलोकन रहेका छन्।
संघका अनुसार यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषबाट ठूलो अतिरिक्त बजेट वा नयाँ संस्था निर्माण आवश्यक पर्दैन। निजी मेडिकल कलेजहरूले पारदर्शी क्षमता प्रमाणीकरण, गुणस्तरमा आधारित श्रेणीकरण तथा विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा लगानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा पहिल्यै निर्माण भइसकेको चिकित्सा शिक्षाको पूर्वाधार र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न सके नेपाललाई ‘Medical Education Hub’ तथा ‘Medical Tourism Hub’ का रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन्।
