Categories लेख विचार

रामायण र शुक्रनीतिबाट आधुनिक नेपालको करनीतिमा सिक्नुपर्ने पाठ : डा. आचार्य

Advertisement

राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत आवश्यक पर्छ, तर राज्यको आर्थिक सामर्थ्य केवल कति राजस्व उठाइयो भन्ने तथ्यले मात्र मापन हुँदैन । कर कसरी उठाइयो, राज्यकोष कसरी सुरक्षित राखियो र संकलित स्रोत कुन प्रयोजनमा खर्च गरियो भन्ने प्रश्नले शासनको चरित्र निर्धारण गर्छ । प्राचीन पूर्वीय चिन्तनमा यी विषयलाई राज्यव्यवस्थाको आधारभूत दायित्वका रूपमा हेरिएको पाइन्छ ।

रामायणमा भरतलाई दिइएको राजधर्मसम्बन्धी उपदेश र आचार्य शुक्रको शुक्रनीतिमा वर्णित करनीतिले कर न्याय, वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक इमानदारी र जनकल्याणबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दछ । यी विचारलाई केवल धार्मिक वा ऐतिहासिक आख्यानका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन; तिनमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका मान्यता आधुनिक नेपालको करनीतिमा आज पनि उपयोगी हुने आधारभूत सिद्धान्तमा समेटिनु पर्छ ।
रामायणमा राज्यकोषको समृद्धि र व्यवस्थापनलाई राजधर्मको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अयोध्याकाण्डमा रामले भरतलाई राज्य सञ्चालनका विषयमा दिएका उपदेशमा योग्य, इमानदार, कुलीन, शुद्ध आचरण भएका र विवेकशील व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण आर्थिक जिम्मेवारीमा नियुक्त गरिएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिएको छ ।

Advertisement

यसले राजस्व प्रशासनको पहिलो सर्त सक्षम र नैतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने सन्देश दिन्छ । राज्यकोष वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी केवल कर उठाउने प्राविधिक काम मात्र होइन; त्यसका लागि निर्णयकर्तामा ज्ञान, निष्ठा र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
रामायणले कर असुलीमा संयम र जनस्वीकृतिलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको देखिन्छ । प्रजाबाट अत्यधिक कर उठाएको कारण राजा निन्दित त भएको छैन भन्ने रामको प्रश्नमार्फत करको वैधता जनताको अनुभव र स्वीकार्यतासँग जोडिएको छ । राज्यले नागरिकको उत्पादन, उपभोग र जीविकोपार्जनलाई कमजोर पारेर कोष बढाउनु राजधर्म होइन ।

Advertisement

कृषि उत्पादनको षड्भाग अर्थात् छ भागको एक भाग राज्यलाई बुझाउने परम्पराको उल्लेखले करको दरलाई निश्चित र मर्यादित राख्ने सोच देखाउँछ । यसलाई आधुनिक कर प्रणालीसँग जस्ताको तस्तै तुलना गर्न त मिल्दैन, तर करभारको सीमा, पूर्वानुमान र उत्पादकको क्षमतालाई आधार लिनुपर्ने सिद्धान्त भने स्पष्ट छ ।

राज्यकोषको खर्चसम्बन्धी रामायणको दृष्टिकोण पनि उल्लेखनीय छ । भरतलाई रामले राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढी त भएको छैन, राज्यको कोष अनुत्पादक मनोरञ्जन र विलासिताको क्षेत्रमा त खर्च भइरहेको छैन भन्ने आशयका प्रश्न गरिएको छ । देवता, पितृ, विद्वान्, अतिथि, सैनिक र मित्रहरूको संरक्षण तथा राज्यका आवश्यक दायित्वमा राज्यको कोष परिचालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने जिज्ञासाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । यसको सार, राज्यकोष शासकको निजी सम्पत्ति होइन; त्यो राज्य र समाजको साझा दायित्व पूरा गर्ने सार्वजनिक साधन हो भन्ने कुरालाई उजागर गर्छ ।

यसैगरी सैनिक तथा कर्मचारीलाई काम र जिम्मेवारीअनुसारको पारिश्रमिक तथा आवश्यक सुविधा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने विचारले पनि वित्तीय व्यवस्थापनको अर्को पक्ष उजागर गर्छ । तलब र राशनमा ढिलाइ हुँदा राष्ठसेवक कर्मचारी असन्तुष्ट हुने, कार्यक्षमता घट्ने र अन्ततः शासनप्रति नै अविश्वास बढ्न् सक्ने कुरा रामायणमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । आजको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि पारिश्रमिकको समयबद्ध भुक्तानी, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र कर्मचारीको मनोबललाई सेवा प्रवाहको गुणस्तरसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

शुक्रनीतिमा राजस्व र राज्यकोषबारे अझ विस्तृत आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रनीतिले कोषलाई राज्यरूपी शरीरको मुखसँग तुलना गर्दै राज्यका अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने आधार मानेको छ । सेना, सुरक्षा, प्रजाको संरक्षण र सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्न अत्याधिक कोषको आवश्यक हुन्छ । तर कोषको महत्त्व स्वीकार गर्नुको अर्थ जसरी भए पनि धन संकलन गर्नु भने होइन । न्यायसंगत तरिकाले धन आर्जन गर्ने र त्यसलाई सत्कर्म तथ सार्वजनिक हितमा खर्च गर्ने शासक योग्य हुन्छ; अन्यायपूर्वक धन उठाएर दुरुपयोग गर्ने शासक अयोग्य ठहरिन्छ । यसले राजस्वको परिमाणभन्दा त्यसको स्रोत र उपयोगको नैतिकतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

शुक्रनीतिमा सबैभन्दा चर्चित दृष्टान्त माली र कोइला बनाउने व्यक्तिको तुलना हो । मालीले बोटबिरुवालाई जोगाएर फूल टिप्छ, तर कोइला बनाउनेले रुख नै नष्ट गर्छ । राजाले मालीले जस्तै प्रजाको आर्थिक क्षमता जोगाउँदै कर लिनुपर्छ; करको लोभमा उत्पादन र जीविकाको आधार नै नष्ट गर्नु हुँदैन । अर्को ठाउँमा भँवराले फूललाई क्षति नपुर्‍याई रस ग्रहण गरेझैँ कर उठाउनुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यी कुराले कर प्रशासनमा मध्यमार्ग, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता औँल्याउँछ । अत्यधिक करको भारले तत्काल राजस्व बढाएजस्तो देखिए पनि त्यसले उत्पादन, व्यापार र कर तिर्ने क्षमतालाई दिर्घकालमा कमजोर बनाउँछ ।

शुक्रनीतिमा करको आधार र दर निर्धारण गर्दा आर्थिक गतिविधि तथा करदाताको तिर्न सक्ने क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कृषिमा जमिनको उर्वराशक्ति, सिँचाइको स्रोत र उत्पादनको स्तरअनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने विचार उल्लेख गरिएको छ । किसानले आफ्नै लगानीमा पोखरी, कुवा वा जलाशय निर्माण गरी बाँझो जमिन खेतीयोग्य बनाएमा लगानीको प्रतिफल प्राप्त नहुँदासम्म कर नलिने अवधारणा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले उत्पादन बढाउने लगानीलाई प्रोत्साहन र प्रारम्भिक जोखिमलाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई देखाउँछ । किसानको आर्थिक अवस्था र खेतीको निरन्तरता सुरक्षित राखेर मात्र कर उठाउनुपर्ने मान्यता आजको कृषि कर तथा स्थानीय कृषि नीतिका लागि पनि अनुसरणीय छ ।

व्यापार तथा व्यवसायमा पनि शुक्रनीतिले करको स्पष्टता र न्यायलाई महत्त्व दिएको छ । क्रेता वा बिक्रेताबाट शुल्क लिने, बजार तथा सीमाक्षेत्रमा कर संकलन गर्ने र एउटै वस्तुमा दोहोरो कर नलगाउने व्यवस्था उल्लेख छ । व्यापारमा घाटा भएको वा लागत मात्र उठेको अवस्थामा कर नलिने तथा नाफा भएको अवस्थामा मात्र निश्चित अनुपातमा शुल्क तथा कर लिने सिद्धान्तले करलाई वास्तविक आर्थिक लाभसँग जोडेको देखिन्छ । कर संकलनका लागि जिम्मेवार अधिकारी नियुक्त गर्ने र नियमविपरीत कर असुली रोक्ने अवधारणाले संस्थागत राजस्व प्रशासनको महत्त्व पनि तत्कालिन समयमा देखाउँछ ।

शुक्रनीतिमा पशुपालन, खानी, शिल्पकला, व्यापार, ब्याज, शुल्क तथा अन्य आर्थिक गतिविधिबाट राजस्व प्राप्त गर्ने विभिन्न आधार उल्लेख गरेको छ । सुन, चाँदी, तामा, फलाम, रत्न तथा अन्य खनिजमा वस्तुको प्रकृतिअनुसार फरक दर तोकिएको पाइन्छ । पशुधनको वृद्धिमा निश्चित हिस्सा, व्यापारिक नाफामा शुल्क तथा केही सेवामूलक गतिविधिमा करसम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो । यसबाट प्राचीन अर्थव्यवस्था कृषि केन्द्रित भए पनि व्यापार, पशुपालन, खानी र सीपमूलक उत्पादनलाई राज्यको राजस्व आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । तथापि ती दर र वर्गीकरणलाई आजको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष लागू गर्नुभन्दा करको आधार विविधीकरण गर्ने नीति लिइनु उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यकोषको सुरक्षा र संस्थागत नियन्त्रण तथा सुशासन शुक्रनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कोषको संरक्षणका लागि कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने, धनको हिसाब राख्नुपर्ने र संकलित सम्पत्तिको उपयोगितालाई महत्व दिनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाईन्छ । राज्यले आवश्यकताभन्दा बढी वा अनुपयोगी कर जनतामा थुपार्नु हुँदैन; जनतावाट संकलित सम्पत्ति तथा कर सुरक्षित राख्न नसक्ने शासक वा राजा विवेकहीन हुन्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसले आजको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, पारदर्शी खरिद, सम्पत्ति अभिलेख र वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्त्व स्मरण गराउँछ ।

राजस्व प्रशासनको नैतिक सीमाबारे पनि शुक्रनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ । नयाँ कर थपेर वा दण्डको भय देखाएर जनतालाई निरन्तर दबाब दिनु उचित मानिएको छैन । कर उठाउने नाममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा जनताको असन्तोष बढ्ने, उत्पादन तथा व्यापार प्रभावित हुने र अन्ततः राज्य नै कमजोर बन्ने चेतावनी दिइएको छ । सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने तीर्थस्थल, योगी,जोगी, सन्यासी, दैवी सम्पत्ति तथा सेवामूलक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कर छुट दिने विचारले कर नीतिमा सामाजिक उद्देश्य र सार्वजनिक योगदानलाई समेत स्थान दिएको देखिन्छ । यसले कर छुटलाई केवल सुविधा नभई निश्चित सार्वजनिक प्रयोजनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुराको वकालत गर्दछ ।

रामायण र शुक्रनीतिका यी विचारलाई समग्रमा हेर्दा राजस्व प्रशासनका केही साझा आधार देखिन्छन्- कर न्यायोचित हुनुपर्छ, करदाताको क्षमता र उत्पादनशीलता सुरक्षित रहनुपर्छ, राज्यकोषको दुरुपयोग हुनु हुँदैन, योग्य र इमानदार अधिकारीबाट प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्छ तथा संकलित स्रोत जनताको सुरक्षा र सार्वजनिक हितमा खर्च हुनुपर्छ । यी ग्रन्थमा वर्णित व्यवस्था आफ्नो समय, समाज र राज्य संरचनाको उपज हुन् । त्यसैले तिनलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन, समानता र संवैधानिक अधिकारको मापदण्डसँग आलोचनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । तर कर र सार्वजनिक खर्चको नैतिक आधारबारे तिनले उठाएका प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छन् ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व अधिकार प्रयोग गर्दा यी आधारभूत प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा नागरिकमाथि असमान वा अनावश्यक करको भार थप्नुको सट्टा कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, करयोग्य गतिविधिको पहिचान गर्ने, डिजिटल भुक्तानी र बिलिङ प्रणाली विस्तार गर्ने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई गुणस्तरीय सेवा दिने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । करको दर र दायरा निर्धारण गर्दा स्थानीय आर्थिक अवस्था, व्यवसायको प्रकृति, नागरिकको आयस्तर र सेवा सुविधाको उपलब्धतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

त्यस्तै, संकलित राजस्वको उपयोगमा पनि स्पष्ट प्राथमिकता चाहिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सरसफाइ, कृषि पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । बजेट विनियोजन, खर्चको प्रगति र उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, नियमित आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने र अनियमिततामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । करदाताले तिरेको करबाट सेवा र विकासको परिणाम जनताले देखेमा करप्रतिको स्वेच्छिक अनुपालन बढ्छ । त्यसैले कर संकलन र सेवा प्रवाहलाई अलग-अलग प्रशासनिक विषयका रूपमा होइन, एउटै सामाजिक सम्झौताका दुई पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

अन्ततः राज्यको वास्तविक समृद्धि कोषको थुप्रोमा होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने सार्वजनिक विश्वास, आर्थिक अवसर र नागरिक कल्याणमा निहित हुन्छ । रामायणले शासकलाई प्रजाको निन्दा हुने गरी कर नउठाउन र राज्यकोषको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न सचेत गराउँछ; भने शुक्रनीतिले माली र भँवराको भनाइ मार्फत उत्पादनलाई नष्ट नगरी कर उठाउने नीतिलाई सिकाउँछ । यी दुवैमा साझा सन्देश स्पष्ट छ राज्यले जनताबाट कर लिन्छ भने त्यसको प्रतिफलमा सुरक्षा, न्याय, सेवा र विकासको सुनिश्चियता जनतामा हुनुपर्छ । कर शासनको शक्ति हो, तर त्यो शक्तिको वैधता जनता हो, भन्ने विश्वास प्रजामा स्थापित हुनुपर्छ । यही नै प्राचीन पूर्वीय दर्शनले आधुनिक नेपालको करनीतिलाई दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो ।

लेखक,- प्राचीन करनीतिका आधारमा आधुनीक नेपालको गैरकर राजस्वनीतिमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारका उपसिचव समेत रहेका उहाँ हाल वीरगंज महानगरपालिकाको राजश्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ ।

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *